"बजट 2025: आयकर में राहत, विकास को बढ़ावा और नए अवसरों का खाका"

बजट 2025: आम जनता और अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और आर्थिक सुधारों को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस ब्लॉग में हम बजट 2025 की मुख्य घोषणाओं, कर सुधारों और आर्थिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

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1. आयकर में बदलाव: नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को राहत

इस बार का बजट नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग के लिए राहत लेकर आया है। सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया है, जिससे लाखों करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

नई कर स्लैब (2025-26)

इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती (Standard Deduction) बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है। इससे करदाताओं की कर देनदारी कम होगी और उनकी बचत बढ़ेगी।

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2. पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) में बढ़ोतरी

सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते हुए पूंजीगत व्यय को ₹11.21 लाख करोड़ कर दिया है। यह पिछले वर्ष के ₹11.11 लाख करोड़ से अधिक है। इससे देश में नई सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और स्मार्ट शहरों के निर्माण में तेजी आएगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

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3. कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा

कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने कई अहम घोषणाएँ की हैं:

• किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार
• सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंपों पर सब्सिडी
• गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ₹25,000 करोड़ का आवंटन

इससे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में मदद मिलेगी।

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4. रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा

रक्षा बजट को बढ़ाकर ₹6.81 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट है। इसमें नई हथियार प्रणाली, स्वदेशी रक्षा उपकरणों का निर्माण और सशस्त्र बलों की आधुनिकता पर जोर दिया गया है।

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5. शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार

• देश भर में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी, जिससे छात्रों में नवाचार (Innovation) को बढ़ावा मिलेगा।
• मेडिकल सेक्टर के लिए ₹1.2 लाख करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे नए सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
• डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत, अब देशभर में मेडिकल रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जाएगा।

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6. उद्योग और व्यापार के लिए राहत

• छोटे और मझोले उद्यमों (MSME) के लिए ₹3 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई।
• स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई है।
• लिथियम-आयन बैटरी और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर टैक्स छूट का ऐलान किया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।

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7. डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी सेक्टर

• सरकार ने 5G नेटवर्क के विस्तार के लिए ₹50,000 करोड़ का निवेश किया है।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिटिक्स के लिए विशेष फंड की घोषणा की गई।
• डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए UPI ट्रांजैक्शन पर नए इंसेंटिव्स दिए गए हैं।

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8. आम जनता को कैसे होगा फायदा?

✅ आयकर में छूट से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी।
✅ बुनियादी ढांचे के विकास से नए रोजगार के अवसर मिलेंगे।
✅ किसानों को कर्ज में राहत और आधुनिक कृषि सुविधाएँ मिलेंगी।
✅ MSME और स्टार्टअप्स को आसान वित्तीय सहायता मिलेगी।
✅ डिजिटल इंडिया मिशन से इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में तेजी आएगी।

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निष्कर्ष

बजट 2025 देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। इसमें मध्यम वर्ग, किसान, युवा, व्यापारी और उद्यमियों सभी के लिए कुछ न कुछ राहत दी गई है। सरकार का मुख्य फोकस विकास, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत पर है। अगर इन योजनाओं को सही तरीके से लागू किया गया, तो आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन सकता है।

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